डीएमएफ घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 31.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास (DMF) निधि गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 29 अक्टूबर 2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर 31.70 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर लिया है।
इसके साथ ही, जांच एजेंसी ने 30 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला सहित कुल 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) भी प्रस्तुत कर दी है।
ACB/EOW की FIR के आधार पर शुरू हुई थी जांच
यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा जिला कांकेर के माध्यम से डीएमएफ फंड में हुए भारी वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ACB/EOW) रायपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी।
सिंडिकेट बनाकर 25% से 50% तक वसूला गया कमीशन
ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए तय डीएमएफ निधि में लोक सेवकों, बिचौलियों और एजेंटों के एक संगठित सिंडिकेट ने बड़े पैमाने पर हेरफेर की। सामानों की खरीद लागत को काफी बढ़ाकर दर्शाया गया और रेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर कंपनियों को वर्क ऑर्डर जारी करने के बदले 25% से 50% तक अवैध कमीशन वसूला गया। इस अवैध राशि की विभिन्न बैंक खातों के जरिए लेयरिंग (घुमाव) की गई और इसे लोक सेवकों व प्रभावशाली व्यक्तियों में बांटा गया।
35 करोड़ की ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’, IAS रानू साहू समेत 4 गिरफ्तार
जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे घोटाले में सिंडिकेट के मुख्य लायजनर सतपाल सिंह चाबड़ा ने कमीशन कलेक्शन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसे 1 सितंबर 2026 को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में कुल ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ (अपराध की आय) लगभग 35 करोड़ रुपये आंकी गई है।
मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू सहित अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस केस में कुल मिलाकर अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां ईडी द्वारा कुर्क की जा चुकी हैं।



