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20 साल पुराने रिश्वत कांड में ACB का बड़ा एक्शन, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और SDO के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से एक बेहद चर्चित और पुराने भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग (RES) के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा और तत्कालीन प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (SDO) मुजीब मोहम्मद शाह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय, कोंडागांव में औपचारिक रूप से चालान (चार्जशीट) पेश कर दिया गया है। यह पूरा मामला वर्ष 2006 का है, जब दोनों अधिकारियों पर विद्युतीकरण कार्यों के एवज में रिश्वत मांगने और ट्रैप के दौरान फरार होने का आरोप लगा था।

क्या था 20 साल पुराना मामला?

शिकायतकर्ता हेमेश कुमार गांधी को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की ओर से आश्रम भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और बालक छात्रावास में विद्युतीकरण (Electrification) के कार्य सौंपे गए थे। इन कार्यों का ले-आउट देने और लंबित बिलों के भुगतान के बदले तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा ने 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस बात से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने 8 दिसंबर 2006 को एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।

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ट्रैप के दौरान कार भगाकर भागने की कोशिश और बरामदगी

शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी टीम ने 14 दिसंबर 2006 को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। कार्यपालन अभियंता के निर्देश पर तत्कालीन SDO मुजीब मोहम्मद शाह ने शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये रिश्वत की रकम ली और कार लेकर मौके से फरार हो गया। एसीबी टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उसने कार से टीम के अधिकारियों को कुचलने की कोशिश भी की, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया था।

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बाद में आरोपी द्वारा ग्राम बोलबोला के पास फेंकी गई रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई। इसके अलावा, कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा के शासकीय आवास की तलाशी के दौरान 6 लाख 30 हजार 200 रुपये नकद भी जब्त किए गए थे।

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साक्ष्य जुटाने के बाद विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत

एसीबी की लंबी विवेचना के दौरान रिश्वत मांगने से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग, पंच साक्षियों के बयान, जब्ती के दस्तावेज और सकारात्मक फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट जैसे पुख्ता सबूत एकत्र किए गए। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) और आईपीसी की धारा 201 व 34 के तहत विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है, जिसके बाद अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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