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धान खरीदी में बाधा डालने वाली हर चुनौती का जिला प्रशासन ने निकाला रास्ता, वैकल्पिक व्यवस्था से संभाली गई कमान, कुछ खरीदी प्रभारी की असमर्थता के बाद भी नहीं रुकेगी धान खरीदी, दूसरी समितियों के कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

जांजगीर-चांपा। समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत जिले में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली है। कुछ समितियों के खरीदी प्रभारियों द्वारा व्यक्तिगत कारणों एवं बीमारी का हवाला देते हुए धान खरीदी कार्य से मुक्त रखने अथवा जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता जताए जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने इसका समाधान निकाल लिया है। अब जिले में धान खरीदी का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए दूसरी समितियों के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है।
इस संबंध में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा की उप आयुक्त श्रीमती मंजू पांडेय ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन पहले ही जिले की समस्त समितियों के अध्यक्षों एवं धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शासन द्वारा निर्धारित तिथि से धान खरीदी कार्य व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से प्रारंभ करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।
उप आयुक्त श्रीमती पांडेय ने बताया कि धान खरीदी की तैयारियों के दौरान पामगढ़ एवं बलौदा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली कुछ समितियों के खरीदी प्रभारियों ने स्वयं को इस कार्य से मुक्त रखने अथवा बीमारी का हवाला देते हुए धान खरीदी का दायित्व निभाने में असमर्थता संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए थे। ऐसे आवेदनों को देखते हुए जिला स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की पहल की गई, ताकि कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण शासन की महत्वपूर्ण धान खरीदी योजना प्रभावित न हो।
मैराथन बैठक में निकला समस्या का समाधान
उप आयुक्त श्रीमती पांडेय ने बताया कि जिन समितियों से खरीदी प्रभारियों ने कार्य से मुक्त रखने संबंधी आवेदन दिए थे, उन समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों एवं अध्यक्षों की मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्येक समिति की परिस्थितियों पर विचार-विमर्श करते हुए धान खरीदी व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने की रणनीति तैयार की गई। इसके तहत संबंधित समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों एवं अध्यक्षों को खरीदी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
दूसरी समितियों के कर्मचारियों को जिम्मेदारी
वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिन समितियों में खरीदी प्रभारी उपलब्ध नहीं थे, वहां आसपास की अन्य समितियों के अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाकर खरीदी कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्या का समाधान कर लिया गया है। खास बात यह है कि दूसरी समिति से बुलाए गए कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपने के पहले समिति स्तर पर आवश्यक कागजी प्रक्रिया भी पूरी की गई है। उप आयुक्त श्रीमती पांडेय के अनुसार, इस औपचारिक प्रक्रिया का उद्देश्य भविष्य में धान की शॉर्टेज अथवा किसी अन्य प्रकार की समस्या सामने आने पर संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने में किसी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना है।
मूल समितियों का काम भी नहीं होगा प्रभावित
जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि जिन समितियों से अतिरिक्त कर्मचारियों को दूसरी समितियों में भेजा गया है, वहां की मूल धान खरीदी व्यवस्था प्रभावित न हो। कर्मचारियों की उपलब्धता और कार्य विभाजन को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिससे जिले की सभी संबंधित समितियों में खरीदी कार्य का संचालन जारी रखा जा सके।
किसानों की समस्याओं का निराकरण भी जारी
उप आयुक्त श्रीमती मंजू पांडेय ने बताया कि धान खरीदी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है। खरीदी केंद्रों में आने वाली किसानों की समस्याओं का निराकरण भी जिला प्रशासन के माध्यम से शासन स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल समितियों में खरीदी प्रभारी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है। आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और धान खरीदी कार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की तैयारी पूरी है।
कुल मिलाकर, खरीदी प्रभारियों की असमर्थता से पैदा हुई चुनौती को जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मानव संसाधन और समिति स्तर पर जिम्मेदारी तय कर दूर करने की पहल की है। इससे समर्थन मूल्य पर धान बेचने आने वाले किसानों को खरीदी व्यवस्था बाधित होने की आशंका से राहत मिलने की उम्मीद है।



