शिकायत में नगर पंचायत सारागांव में बन रहे शासकीय महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य में कॉलम की भराई के दौरान रेत की जगह मिट्टी की फिलिंग किए जाने तथा रॉड और सीमेंट की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्माण कार्य में अनियमितताओं को लेकर संबंधित लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यपालन अभियंता को भी लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित इंजीनियरिंग विभाग की मिलीभगत से निर्माण कार्य में मनमानी की जा रही है और गुणवत्ता को ताक पर रखकर काम कराया जा रहा है। ऐसे में सरकारी धन से बन रहे महाविद्यालय भवन की मजबूती और भविष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
भाजपा नेता ने कलेक्टर से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, निर्माण में उपयोग की गई रेत, सीमेंट और सरिया के नमूनों की तकनीकी जांच कराने तथा निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन कर दोषी अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि PWD के कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा मंत्री, PWD मंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।
अब सवाल यह है कि सरकारी महाविद्यालय भवन के निर्माण में गुणवत्ता के मानकों का पालन हो रहा है या सरकारी धन की बंदरबांट की जा रही है? यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल निर्माण में लापरवाही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य और उनकी सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला होगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर कितनी गंभीरता दिखाता है और निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कब तक कराता है।