मंत्रालय महानदी भवन से सभी 33 जिलों के कलेक्टरों को मिले सख्त निर्देश, अत्याधुनिक तकनीक से दूर होंगे भूमि विवाद

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सतर्क हो गई है। मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 33 जिला कलेक्टरों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से धान खरीदी व्यवस्था और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘स्वामित्व योजना’ की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से जमीनी स्तर की जानकारी लेते हुए धान खरीदी में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने और स्वामित्व योजना के कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।
अवैध परिवहन पर रोक के निर्देश
धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के विभिन्न संग्रहण केंद्रों में उपलब्ध भंडारण क्षमता, आवश्यक संसाधनों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली।fo
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट और दो टूक निर्देश दिए कि वे धान खरीदी से जुड़े सभी पहलुओं—जैसे बारदाने की उपलब्धता, तौल व्यवस्था, किसानों को समय पर भुगतान और अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उपार्जन केंद्रों में पहुंचने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है।
स्वामित्व योजना: 11 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार, 77% से अधिक गांवों का अंतिम प्रकाशन बैठक के दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति को कानूनी मजबूती देने और भूमि विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करने वाली ‘स्वामित्व योजना’ के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन में राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रदेश के कुल 15,795 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई (सर्वेक्षण) का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी और कोरिया जिलों से प्राप्त जानकारी के बाद अब संशोधित लक्ष्य 15,376 ग्राम निर्धारित किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मैप-1 और मैप-2 के सत्यापन के उपरांत यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के कुल 11,912 ग्रामों (यानी 77.47 प्रतिशत) का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके आधार पर अब तक कुल 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) तैयार किए जा चुके हैं, जिनका वितरण पात्र ग्रामीणों को लगातार किया जा रहा है।
सात-चरणीय पारदर्शी प्रक्रिया
योजना के सटीक और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए अत्याधुनिक तकनीक जैसे CORS नेटवर्क और ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आबादी क्षेत्रों का सटीक डिजिटल मानचित्र तैयार हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि भविष्य में भूमि के बंटवारे या खरीद-बिक्री की स्थिति में दोबारा ड्रोन उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हैंड हेल्ड रोवर के जरिए भूमि रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो सकेंगे। यह पूरा कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत सात-चरणीय पारदर्शी प्रक्रिया (गांवों की पहचान, जन-जागरूकता, चूना-मार्किंग, ड्रोन मैपिंग, जमीनी सत्यापन और दावे-आपत्तियों का निराकरण) के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है।
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वामित्व योजना के तहत शेष बचे कार्यों को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीण अंचल के प्रत्येक नागरिक को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और वैध अधिकार मिल सके।



