सोशल मीडिया पर वायरल डिप्टी सीएम अरुण साव के पारिवारिक कार्यक्रम का बिल फर्जी निकला
पीडब्ल्यूडी ने जारी की वस्तुस्थिति, भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
रायपुर,08 नवंबर। सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव से जुड़े एक कथित पारिवारिक कार्यक्रम के बिल को लेकर फैल रही खबर पूरी तरह फर्जी और भ्रामक निकली है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने स्पष्ट किया है कि उप मुख्यमंत्री या उनके किसी भी निजी कार्यक्रम का कोई भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
विभाग ने जारी स्पष्टीकरण में कहा है कि सोशल मीडिया में प्रसारित तथाकथित बिलों का विभाग से कोई संबंध नहीं है। आरटीआई (RTI) के तहत जारी की गई अधिकृत जानकारी में भी ऐसे किसी भुगतान या बिल का कोई उल्लेख नहीं है।
बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि विभाग ने केवल शासकीय कार्यक्रमों के लिए टेंट-पंडाल, साउंड और लाइटिंग की व्यवस्थाओं का भुगतान किया है। इनमें मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर के कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राज्योत्सव तथा ‘विकसित भारत’ जैसे सार्वजनिक आयोजन शामिल हैं।
श्री चंदेल ने बताया कि बेमेतरा संभाग में वर्ष 2024 से 2025 के बीच हुए प्रमुख सरकारी आयोजनों के लिए विभाग ने लगभग ₹3.97 करोड़ का भुगतान किया है। ये भुगतान क्रमशः मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री के शासकीय कार्यक्रमों में की गई व्यवस्थाओं के एवज में हुए हैं।
विभाग द्वारा जिन कार्यक्रमों का भुगतान किया गया, उनमें प्रमुख हैं —
मुख्यमंत्री का तीन दिवसीय नवागढ़ कार्यक्रम (दिसंबर 2024) – ₹1.76 करोड़
जूनी सरोवर (जनवरी 2024) – ₹71 लाख
अंधियारखोर ग्राम का मंत्री कार्यक्रम (जुलाई 2024) – ₹17.99 लाख
विकसित भारत कार्यक्रम (फरवरी 2024) – ₹11.88 लाख
संबलपुर, दाढ़ी व सिंधौरी सहित अन्य सरकारी आयोजन – ₹33.29 लाख से अधिक
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि 09 अगस्त 2024 को बताए गए किसी तथाकथित पारिवारिक कार्यक्रम का भुगतान कभी नहीं हुआ। उस तिथि या उससे संबंधित कोई बिल विभागीय रिकार्ड में मौजूद नहीं है।
PWD ने कहा है कि समस्त भुगतान की माप पुस्तिका, देयक प्रतियां, फोटो-वीडियो रिकार्ड कार्यालयीन अभिलेख में सुरक्षित हैं। भुगतान से पहले उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार सत्यापन भी किया गया था।
लोक निर्माण विभाग ने चेतावनी दी है कि झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
