जिला कांग्रेस कमेटी की सचिव श्रीमती नम्रता नामदेव ने कहा कि भाजपा लगातार यह प्रचार कर रही है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन नहीं किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की पक्षधर रही है और संसद में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ इसका प्रमाण है।
राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा संसद में पेश किए गए विधेयक में महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के बजाय परिसीमन को प्राथमिकता दी गई, जो सवाल खड़े करता है।
वहीं जांजगीर-चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल कांग्रेस सरकारों ने ही की है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत कांग्रेस शासनकाल में हुई थी।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि नारी वंदन अधिनियम 2023 में पारित हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा अनावश्यक परिसीमन और जनगणना की शर्त लगातार इसे धरातल पर लागू होने नहीं दिया गया। अब जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो फायदा लेने के लिए परिसीमन विधेयक को जबरन नारी वंदन अधिनियम बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है।
प्रेसवार्ता के दौरान जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पैगवार, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामबिलास राठौर, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज शुक्ला, नगर पालिका जांजगीर-नैला के पूर्व अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रफीक सिद्धिकी, शिशिर द्विवेदी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
