C G. VIP Security Cut: सीएम की पत्नी कौशल्या साय से लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज तक, प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं की सुरक्षा पर चली कैंची

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रभाव में आई भारी कमी और बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की गहन समीक्षा के बाद राज्य के 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा या तो पूरी तरह समाप्त कर दी गई है या फिर उनकी सुरक्षा श्रेणी में बड़ी कटौती की गई है। इस व्यापक समीक्षा की जद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दिग्गज चेहरे आए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज तक के नाम शामिल हैं।
बस्तर के 47 नेताओं की श्रेणी समाप्त, स्थानीय एसपी लेंगे निर्णयआधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस सुरक्षा समीक्षा में विशेष रूप से बस्तर संभाग के 47 नेताओं की निर्धारित सुरक्षा श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है और उनके सुरक्षा आकलन का जिम्मा संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) पर छोड़ दिया गया है। अब स्थानीय स्तर पर खतरे का वास्तविक आकलन करने के बाद ही जिले के एसपी आवश्यकतानुसार उन्हें सुरक्षा मुहैया करा सकेंगे। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने इन नेताओं के नाम अपनी केंद्रीय सुरक्षा सूची से बाहर कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री की पत्नी और पीसीसी चीफ की सुरक्षा में भी कटौतीइस सिक्योरिटी रिव्यू में राज्य के कई वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी प्रभावित हुए हैं। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता का संदेश देते हुए स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती की है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि सुरक्षा कटौती की इस सूची में भाजपा नेताओं के नाम अधिक होने का मुख्य कारण यह है कि पूर्व में जब बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद चरम पर था, तब 15 वर्षों तक भाजपा का शासन रहा था और उस दौर में स्थानीय भाजपा नेताओं पर हमले का खतरा अधिक होने के कारण उन्हें भारी सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया था।
कुछ नए चेहरों को मिली सुरक्षा, पुलिस बल की बढ़ेगी उपलब्धतादूसरी ओर, समीक्षा बैठक में खतरे के नए आकलन के आधार पर कुछ पूर्व विधायकों और विभिन्न निगम-मंडलों के चेयरमैनों को नई सुरक्षा सूची में शामिल भी किया गया है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि वीआईपी सुरक्षा में की गई इस युक्तिसंगत कटौती से बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पुलिस जवान मुक्त होंगे, जिन्हें अब थानों में नियमित कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और आम जनता की सुरक्षा के कार्यों में तैनात किया जा सकेगा। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ को कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।



