आरक्षक के मेडिकल क्लेम में खेल! 20.02 लाख के बिल को 20.10 लाख पास दिखाया, फर्जी हस्ताक्षर से खुली पोल

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई में पुलिस विभाग के एक आरक्षक के मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति क्लेम में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता के निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर पेश किए गए 20 लाख 2 हजार 489 रुपये के क्लेम को बढ़ाकर 20 लाख 10 हजार 609 रुपए (मूल बिल से 8,120 रुपए अधिक) रुपये का दिखाया गया। इसके लिए सिविल सर्जन के फर्जी हस्ताक्षर से स्वीकृति पत्र तैयार किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, भुगतान होने से पहले ही दस्तावेजों में गड़बड़ी पकड़ ली गई।
मामले के सामने आने के बाद मेडिकल बिलों की जांच और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में सिविल सर्जन कार्यालय और सुपेला अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में होने की बात कही गई है। हालांकि, किसी की भूमिका या संलिप्तता अभी जांच में साबित होना बाकी है।
20 लाख के क्लेम में कैसे पकड़ी गई गड़बड़ी?
रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक आरक्षक ने अपने पिता के निजी अस्पताल में इलाज पर हुए खर्च के लिए 20,02,489 रुपये की प्रतिपूर्ति का दावा पेश किया था। इसके बाद कथित तौर पर सिविल सर्जन के हस्ताक्षर वाला एक स्वीकृति पत्र तैयार किया गया, जिसमें 20.1 लाख रुपये की राशि पास होने का उल्लेख था।दस्तावेज में किए गए हस्ताक्षर को लेकर संदेह हुआ। जांच के दौरान कथित फर्जीवाड़ा सामने आ गया और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले ही मामला पकड़ में आ गया। इस तरह सरकारी खाते से रकम जारी होने से पहले ही गड़बड़ी का पता चल गया।
सिविल सर्जन और अस्पताल कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल
इस मामले में सिविल सर्जन के हस्ताक्षर का कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने से स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में सिविल सर्जन और सुपेला अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध होने की आशंका जताई गई है।हालांकि, यह स्पष्ट होना जरूरी है कि फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किया, हस्ताक्षर किसने किए और क्या इस काम में किसी कर्मचारी की मदद ली गई थी। जांच के बाद ही इन सवालों का जवाब मिल सकेगा।
दूसरे विभागों में भी फर्जी मेडिकल बिलों की शिकायत
रिपोर्ट में शिक्षा, वन और लोक निर्माण विभाग (PWD) समेत कुछ अन्य विभागों में भी फर्जी मेडिकल बिलों के जरिए भुगतान लेने की शिकायतों का जिक्र किया गया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि मेडिकल प्रतिपूर्ति के दावों में गड़बड़ी का मामला किसी एक विभाग तक सीमित नहीं हो सकता।यदि इन शिकायतों की पुष्टि होती है, तो अलग-अलग विभागों में जमा मेडिकल बिलों और स्वीकृति पत्रों की जांच की जरूरत पड़ सकती है। खास तौर पर निजी अस्पतालों के बिल, इलाज से जुड़े दस्तावेज, स्वीकृति आदेश और भुगतान रिकॉर्ड का मिलान महत्वपूर्ण होगा।
भुगतान से पहले खुला मामला, जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर
मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को इलाज पर हुए पात्र खर्च की भरपाई के लिए दी जाती है। ऐसे में क्लेम की राशि, अस्पताल के बिल और स्वीकृति देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर का सत्यापन जरूरी होता है। दुर्ग का यह मामला बताता है कि दस्तावेजों की जांच में चूक होने पर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका पैदा हो सकती है।फिलहाल सामने आई जानकारी के आधार पर इतना स्पष्ट है कि आरक्षक के क्लेम से जुड़ा कथित फर्जी स्वीकृति पत्र भुगतान से पहले पकड़ में आया। मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका, दूसरे विभागों में आई शिकायतों और संभावित कार्रवाई की जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।



