मंत्रिपरिषद की बैठक : सरकारी कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अहम निर्णय
रायपुर, 30 सितम्बर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने की कार्यवाही वित्त विभाग को सौंपी गई है। पात्र संस्थाओं के साथ किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) की ₹24.50 करोड़ से अधिक की बकाया ऋण राशि एकमुश्त लौटाने का निर्णय लिया। निगम द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
शिक्षा विभाग से जुड़े फैसले में मंत्रिपरिषद ने 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती का मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार के लिए छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर की जाएगी।
बैठक के दौरान 1989 बैच के आईएएस अधिकारी एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विकास शील का नवनियुक्त मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया।
