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Krishak Unnati Yojana: किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर, अब कम धान उपजाने पर भी मिलेंगे पूरे 21 क्विंटल के बोनस, सरकार ने जारी किया मास्टर स्ट्रोक का आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की पूरी पैदावार करना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई किसान कम धान उपार्जन केंद्र में बेचता है, तब भी उसे निर्धारित सीमा के शेष धान पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि मिलने की व्यवस्था की गई है। यानी कम उत्पादन होने पर भी किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने की तैयारी है।

राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

उदाहरण से समझिए कैसे मिलेगा लाभ

मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह 21 क्विंटल धान बेचने की पात्रता रखता है, लेकिन कम पैदावार के कारण वह केवल 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में बेच पाता है। ऐसी स्थिति में उसे बेचे गए 15 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। साथ ही निर्धारित पात्रता और योजना के नियमों के अनुसार शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता का लाभ भी मिल सकेगा।

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इस व्यवस्था से किसानों को अपनी कम पैदावार पूरी करने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदने की मजबूरी नहीं रहेगी। सरकार का उद्देश्य वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाना और बिचौलियों के जरिए होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।

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बिचौलियों के खेल पर लगेगी लगाम

अब तक कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम होती थी। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने और योजना का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ किसान बाहर से धान खरीदने को मजबूर हो जाते थे। इस स्थिति का फायदा बिचौलिए और दलाल उठाते थे।

बताया जाता है कि बिचौलियों से 2100 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। इससे वास्तविक किसान को सीमित फायदा मिलता था, जबकि अवैध कारोबार करने वाले लोग मोटा मुनाफा कमाते थे। नई व्यवस्था से इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव

राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान की फसल पर मिलने वाली सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित करने का फैसला किया गया है।

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इसका उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना और उन्हें खेती में बेहतर निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। किसान इस राशि का इस्तेमाल उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने में कर सकेंगे।

केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपए बढ़ाए

केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले साल की तुलना में इसमें 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

वहीं छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।

बीते साल का पंजीयन भी रहेगा मान्य

धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले साल के पंजीकृत किसानों का पंजीयन इस बार भी मान्य किया गया है। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने और दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

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इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के वास्तविक रकबे का निर्धारण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए इस बार 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।

पिछले पांच साल में कितनी हुई धान खरीदी?

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ा है।

– 2021-22: 97.98 लाख मीट्रिक टन
– 2022-23: 107.52 लाख मीट्रिक टन
– 2023-24: 144.92 लाख मीट्रिक टन
– 2024-25: 149 लाख मीट्रिक टन
– 2025-26: 141 लाख मीट्रिक टन

चालू खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। हालांकि, वास्तविक खरीदी कितनी होती है, यह सीजन के दौरान सामने आएगा। कुल मिलाकर नई व्यवस्था का मकसद किसानों को उनकी वास्तविक पैदावार से जुड़ी परेशानी से राहत देना, बिचौलियों की भूमिका खत्म करना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचाना है।

 

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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