छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर
समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत धान खरीदी शुरू होने से ऐनवक्त पहले जांजगीर-चांपा में मचा बवाल, प्रभारी और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराया
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय में समिति के जिम्मेदारों के साथ उपायुक्त की लगातार बैठक, कमीशन की बकाया राशि और धान उठाव के आदेश को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी; निर्धारित तिथि से खरीदी शुरू होने पर संशय बरकरार

जांजगीर-चांपा। समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी प्रारंभ होने से ठीक पहले जांजगीर-चांपा जिले में सहकारी समितियों की खरीदी व्यवस्था को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। धान खरीदी केंद्रों में प्रभारी सहित खरीदी व्यवस्था से जुड़े अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर मचे बवाल ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात यह हैं कि धान खरीदी की निर्धारित तिथि नजदीक आने के बावजूद कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार, धान खरीदी प्रभारियों एवं खरीदी कार्य से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सहकारी समितियों के जिम्मेदारों और विभागीय अधिकारियों के बीच सहमति बनाने की कवायद जारी है। इसी सिलसिले में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय में उपायुक्त श्रीमती मंजू पाण्डेय की मौजूदगी में समिति के जिम्मेदारों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों में खरीदी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और समितियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है।
कमीशन की राशि नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी
धान खरीदी व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी का एक प्रमुख कारण पिछली खरीदी का कमीशन अब तक नहीं मिलना बताया जा रहा है। समितियों के कर्मचारियों का कहना है कि धान खरीदी का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कराने के बाद भी उन्हें निर्धारित कमीशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में नई खरीदी की जिम्मेदारी और अतिरिक्त कार्यभार को लेकर कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है।
कर्मचारियों की मांग है कि पिछली खरीदी से संबंधित लंबित कमीशन राशि का भुगतान किया जाए तथा नई खरीदी के दौरान कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और भुगतान संबंधी व्यवस्था को भी स्पष्ट किया जाए। लंबित भुगतान का निराकरण नहीं होने से नई खरीदी व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों का उत्साह प्रभावित होने की बात सामने आ रही है।
31 मई तक धान उठाव के आदेश को लेकर भी असमंजस
विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू धान खरीदी की अवधि समाप्त होने के बाद 31 मई तक धान उठाव किए जाने संबंधी शासन का आदेश है। इस आदेश को लेकर भी समिति स्तर पर चर्चा और असंतोष की स्थिति बताई जा रही है। खरीदी अवधि समाप्त होने के बाद धान के उठाव, भंडारण और उससे जुड़ी जवाबदेही को लेकर समितियों के सामने व्यावहारिक चुनौतियां खड़ी होने की आशंका जताई जा रही है।
समितियों से जुड़े लोगों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि खरीदी समाप्त होने के बाद लंबे समय तक धान के उठाव की जिम्मेदारी और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का निर्वहन किस प्रकार किया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश और जवाबदेही तय होना आवश्यक माना जा रहा है।
निर्धारित तिथि 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने पर संशय
एक ओर धान खरीदी की तैयारियों को समय पर पूरा करने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर प्रभारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न विवाद, पिछली खरीदी के कमीशन का लंबित भुगतान और धान उठाव संबंधी आदेश जैसे मुद्दे समाधान की प्रतीक्षा में हैं।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांजगीर-चांपा जिले में निर्धारित तिथि 15 नवंबर से सभी धान खरीदी केंद्रों में खरीदी कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो पाएगा? फिलहाल उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है और समिति स्तर पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।
अब निगाहें विभागीय अधिकारियों के निर्णय और बैठकों के नतीजों पर टिकी हुई हैं। यदि समय रहते कर्मचारियों की नियुक्ति, लंबित कमीशन भुगतान और धान उठाव से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो इसका असर धान खरीदी की शुरुआती व्यवस्था पर पड़ सकता है।



