अगर 2028 में लागू हुआ 8वां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?

7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसके बाद अब सारा ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर केंद्रित हो गया है. 8वें वेतन आयोग से जुड़े दो सबसे चर्चित मुद्दे हैं: इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी और नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों को कितनी वेतन वृद्धि मिल सकती है.

अब, टर्म ऑफ रेफ्रेंस यानी ToR तय हो जाने और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा काम शुरू कर दिए जाने के बाद, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच वेतन वृद्धि, संशोधित मूल वेतन और बकाया राशि को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, सटीक एग्जीक्यूशन डेट की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन अधिकांश अनुमान बिलेटिड एग्जीक्यूशन संभवतः जनवरी 2026 की अपेक्षा 2028 की शुरुआत में की ओर इशारा करते हैं.

हालांकि, इस विलंब का अर्थ भारी बकाया राशि यानी एरियर हो सकता है, विशेष रूप से यदि वेतन आयोग की सिफारिशें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू की जाती हैं. तो, एक कर्मचारी को वास्तव में कितना एरियर मिल सकता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

आठवें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है?
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है. निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आठवें वेतन आयोग को नोटिफाई कर दिया है और इसके ToR को मंजूरी दे दी है. आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

पिछले ट्रेंड्स के अनुसार, रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, सरकार आमतौर पर सिफारिशों की जांच, अनुमोदन और अधिसूचना जारी करने में 3-6 महीने का समय लेती है. इसका मतलब है 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में एग्जीक्यूट हो सकता है.

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक डेट घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई विश्लेषकों और प्रमुख वित्तीय प्रकाशनों की रिपोर्टों में इस डेडलाइन का उल्लेख किया गया है.

वेतन वृद्धि कितनी होने की उम्मीद है?
एम्बिट कैपिटल सहित बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में लगभग 30-34 फीसदी की वृद्धि हो सकती है.

इस संभावित वृद्धि का एक प्रमुख कारण फिटमेंट फैक्टर है – यह वह गुणक है जिसका उपयोग मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है. रिपोर्टों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, और कई अनुमान 2.28 के आसपास केंद्रित हैं.

पिछले वेतन आयोगों की तरह, नया स्ट्रक्चर लागू होने से पहले महंगाई भत्ता (डीए) को मूल वेतन में शामिल किए जाने की उम्मीद है.

न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारी के वेतन में क्या बदलाव हो सकता है?
मान लीजिए, लेवल 1 के एक कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है.

वर्तमान में, डीए और भत्ते जोड़ने के बाद, इस कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी लगभग 35,000 रुपए प्रति माह है.

यदि आठवें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप वेसिक सैलरी में 34 फीसदी की वृद्धि होती है, तो रिवाइज्ड ग्रॉस सैलरी लगभग 46,900 रुपए प्रति माह होगी.

इसका अर्थ है लगभग 11,900 रुपये प्रति माह की वृद्धि.

यदि इसे 2028 की शुरुआत में लागू किया जाता है, तो कितना एरियर होगा?
यदि आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2028 में जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को 24 महीनों का एरियर मिलेगा.

मासिक वृद्धि: 11,900 रुपए

बकाया अवधि: 24 महीने

कुल एरियर बकाया: 2.85 लाख रुपए

इस प्रकार, मिनिमम बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को सैलरी बदलाव से ही लगभग 2.8-3 लाख रुपए का एरियर मिल सकता है.

हाई सैलरी लेवल वाले कर्मचारियों के लिए एरिया राशि स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक होगी.

वेतन वृद्धि के साथ-साथ एरियर का महत्व
ऐतिहासिक रूप से, वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए बकाया राशि सबसे बड़े वित्तीय लाभों में से एक रही है. हालांकि कार्यान्वयन में देरी अक्सर निराशा का कारण बनती है, लेकिन पिछली तारीख से भुगतान प्रतीक्षा की भरपाई आंशिक रूप से कर देता है.सातवें वेतन आयोग के मामले में, आयोग का गठन बहुत पहले हो जाने के बावजूद, 2016 में सिफारिशों के लागू होने पर कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में बकाया राशि प्राप्त हुई.

आठवें वेतन आयोग की समीक्षा में और क्या-क्या शामिल होगा?
आठवें वेतन आयोग का टीओआर केवल बेसिल सैलरी रिवाइल तक ही सीमित नहीं है. यह निम्नलिखित की भी समीक्षा करेगा:

– एचआरए और परिवहन भत्ता जैसे भत्ते

– पेंशन और महंगाई राहत स्ट्रक्चर

– ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट

– वेतन समानता और इंसेंटिव स्ट्रक्चर

ये सभी परिवर्तन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही अंतिम रूप दिए जाएंगे.