समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागवार अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों तथा निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

बैठक में महानदी में बढ़े जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व एवं संबंधित विभागों के मैदानी अमले को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव एवं बाढ़ के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ है, वहां अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें।

कलेक्टर ने पात्र प्रभावित परिवारों के प्रकरण आरबीसी 6-4 के तहत दर्ज कर नियमानुसार राहत राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सर्वे कार्य में तेजी लाने तथा प्रभावित लोगों तक समय पर प्रशासनिक सहायता और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और आवश्यकता के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने बैठक में पारस पोर्टल पर विभागवार योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की निगरानी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। ऐसे में सभी विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों की जानकारी पोर्टल पर समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।

उन्होंने अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों एवं प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा जहां प्रगति अपेक्षित स्तर से कम है, वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने शेष कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के मैदानी अमले को सक्रिय करते हुए पंजीयन कार्य में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। लंबित पंजीयन की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार शिविर आयोजित कर लोगों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी देने तथा आवेदन में सहयोग करने को कहा।

उन्होंने जिले में मॉडल सोलर विलेज के चयन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने तथा चयनित क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन 1076 के तहत प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों से संबंधित शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण न किया जाए, बल्कि उनकी समस्या का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने ऐसे विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जिनके यहां निर्धारित समय-सीमा के बावजूद सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण लंबित हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय-सीमा के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ तभी नागरिकों तक पहुंचेगा, जब अधिकारी मैदानी स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे।

बैठक में अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर आर.के. तम्बोली, अपर कलेक्टर स्निग्धा तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।