Reg No. CG-06-0026209
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
b5ce874a-8a3f-482a-9d4a-eaf6ab18dc7e
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

Resource Optimization: मंत्रियों के काफिले सीमित, सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के वित्तीय संसाधनों के संयमित और अनुशासित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकार द्वारा जारी इस Austerity Drive के तहत अब मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विभिन्न निगम, मंडल व आयोगों के अध्यक्षों-पदाधिकारियों के कारकेड (काफिले) में वाहनों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान केवल अत्यंत आवश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा, ताकि Resource Optimization को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके।

सरकार का यह कड़ा रुख केवल राजनेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। नए नियमों के मुताबिक, अब अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवकों के सरकारी खर्च पर विदेश दौरों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत जरूरी होने पर भी, इसके लिए सीधे माननीय मुख्यमंत्री का पूर्वानुमोदन (Prior Approval) लेना अनिवार्य होगा।

See also  रायपुर ब्रेकिंग: दिनदहाड़े युवक का मर्डर, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार...

ईंधन में मितव्ययिता और ‘वाहन पूलिंग’ पर जोर

Advertisment

राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय बचत को एक साथ साधने के लिए Green Governance की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत राज्य के सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध (Phase-wise) तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में बदला जाएगा। इसके साथ ही, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते खर्च को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए ‘वाहन पूलिंग’ (Vehicle Pooling) की व्यवस्था अनिवार्य की जा रही है। यानी, यदि एक ही विभाग या अलग-अलग विभागों के अधिकारी एक ही गंतव्य (Destination) की ओर जा रहे हैं, तो वे अलग-अलग गाड़ियों के बजाय एक ही वाहन का इस्तेमाल करेंगे।

See also  Lal Quila Blast जांच में बड़ा मोड़! दिल्ली पुलिस ने पकड़े 3 ISI आतंकवादी, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से हैं लिंक

भौतिक बैठकों पर नियंत्रण और डिजिटल कामकाज को बढ़ावा

प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार और यात्रा भत्तों पर होने वाले खर्च को रोकने के लिए सरकार ने Digital Administration को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब विभिन्न विभागों की भौतिक बैठकें महीने में यथासंभव केवल एक बार ही आयोजित की जा सकेंगी। इसके स्थान पर नियमित समीक्षा बैठकों को अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल/ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित करने के लिए कहा गया है।

दफ्तरों के लिए सख्त गाइडलाइंस: लागू होगा ‘एनर्जी ऑडिट’

कार्यालयों में ऊर्जा की बचत (Energy Conservation) को लेकर भी सरकार ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। नए निर्देशों के अनुसार, कार्यालयीन समय (Office Hours) खत्म होने के ठीक बाद सभी विद्युत उपकरणों जैसे लाइट, पंखे, ए.सी. और कंप्यूटर को अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे और अधिकारियों को इसकी कड़ाई से निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन के इस बड़े कदम को राज्य में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।

See also  राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की सौजन्य मुलाकात...

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!