C.G. Cabinet Decisions 2026 : जरूरतमंदों के लिए 12 करोड़ की सहायता : मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद को कैबिनेट की स्वीकृति, IPS अधिकारियों के आदेशों का पुनरीक्षण
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों के डिमोशन आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है।
सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर: नई शहरी गैस वितरण नीति से प्रदेश के नागरिकों को एलपीजी (LPG) की तुलना में सस्ती और सुगम प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो सकेगी। पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति होने से न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा होगी, बल्कि राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
प्रशासनिक और सामाजिक निर्णय: कैबिनेट ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ सितंबर 2019 में जारी पदावनति (डिमोशन) आदेश को समीक्षा के बाद निरस्त कर दिया है। इसके अलावा, राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से लगभग 12 करोड़ रुपये की सहायता राशि को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की है।
