छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक: किसानों, आवास और खेल क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले…
रायपुर,14नवंबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का असर किसानों, आम जनता, प्रशासनिक ढांचे और खेल जगत पर व्यापक रूप से दिखाई देगा।
किसानों को बड़ी राहत: दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन जारी
कैबिनेट ने खरीफ और रबी विपणन मौसम में पूर्व की भांति “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान” (PSS) के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों की खरीद समर्थन मूल्य पर जारी रखने का निर्णय लिया।
इससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना मजबूत होगी।
सुशासन की दिशा में विभागीय पुनर्गठन
सरकार ने बड़े प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी देते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय करने का निर्णय लिया।
यह कदम “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की नीति को और सशक्त करेगा।
धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण किया गया। साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों से धान खरीदी की प्रक्रिया में कोई वित्तीय अड़चन नहीं आएगी।
आवास योजनाओं में नए प्रावधान लागू, बिक्री प्रक्रिया होगी आसान
दीनदयाल, अटल, अटल विहार और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में अविक्रित ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों की बिक्री के नियमों में संशोधन किया गया है।
मुख्य प्रावधान:
- तीन बार विज्ञापन के बाद अविक्रित मकान किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे, लेकिन अनुदान केवल पात्र आय वर्ग को ही मिलेगा।
- बल्क परचेज की अनुमति—एक व्यक्ति या संस्था एक से अधिक मकान खरीद सकेगी, परंतु उन्हें अनुदान नहीं मिलेगा।
- इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।
वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब क्रिकेट संघ के हवाले
नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को संचालन, रखरखाव और विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को दीर्घकालीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया है।
इससे राज्य के क्रिकेटरों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने के साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन में तेजी आएगी।
