जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार पोयाम ने ली योजनाओं की व्यापक समीक्षा

बैठक में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति, एसएनए स्पर्श, ई-केवाईसी, युक्तधारा ग्राम सभा, जल संरक्षण कार्यों की प्रगति, आजीविका गतिविधियों की तैयारी,  जिला स्तरीय जानकारी की समीक्षा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण से जुड़े प्रभावी कार्यों को प्राथमिकता देने तथा रोजगार सृजन को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, एफएसटीपी, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति तथा नवाचारों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने स्वच्छता संबंधी कार्यों में गुणवत्ता एवं नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पीएमएवाई-जी एवं विशेष परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने, जियो टैगिंग, भुगतान की समयबद्ध प्रक्रिया तथा हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, क्षमता विकास योजना, नवीन ग्राम पंचायत भवन, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, 15वें वित्त आयोग के कार्यों तथा विभिन्न निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही महतारी सदन, पंचायत भवन, डीपीआरसी भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों, एफपीओ, लखपति दीदी अभियान, क्लस्टर विकास, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण, विपणन एवं रोजगारोन्मुखी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आजीविका संवर्धन के लिए नवाचार आधारित पहल करने के निर्देश दिए। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण, लंबित एटीआर प्रकरणों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार पोयाम ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण, सतत मॉनिटरिंग तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।