संभागायुक्त सुनील जैन ने जिला अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर जताई नाराजगी

जांजगीर-चांपा। बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त सुनील जैन ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर जन्मेजय महोबे, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार पोयाम, डीएफओ हिमांशु डोंगरे, अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, आर.के. तंबोली, स्निग्धा तिवारी, संयुक्त कलेक्टर संदीप सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर जताई नाराजगी

संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग कर आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।

ई-ऑफिस और ऑनलाइन राजस्व प्रकरणों पर विशेष जोर

बैठक में सभी विभागों को कार्यालयीन कार्य पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने राजस्व न्यायालयों के सभी प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज करने पर विशेष बल देते हुए ऑटो डायवर्सन, अविवादित नामांतरण, भू-अर्जन और मुआवजा संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने एग्रीस्टैक एवं फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष पात्र किसानों का पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।

कुपोषण कम करने और मातृ-शिशु योजनाओं पर फोकस

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने जिले में कुपोषण की स्थिति की जानकारी ली और इसमें कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी संचालन, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने तथा जहां पानी की टंकी नहीं है, वहां शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग को बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के निर्देश

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और ई-अटेंडेंस का शत-प्रतिशत उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने अपार आईडी, पीएम श्री स्कूल और बाल वाटिका के प्रभावी संचालन की समीक्षा की तथा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अभी से बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विद्यालयों के परीक्षा परिणामों का श्रेणीवार विश्लेषण कर कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों पर विशेष ध्यान देने और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

आवास, जल जीवन मिशन और आयुष्मान कार्ड की समीक्षा

संभागायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू कर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लखपति दीदी योजना के माध्यम से अधिक से अधिक स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को लाभान्वित करने पर भी जोर दिया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन के शेष कार्यों में तेजी लाने तथा सभी पेयजल स्रोतों का नियमित क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं आयुष्मान भारत कार्ड और वय वंदना कार्ड की समीक्षा करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत कार्ड बनाने तथा इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

नगरीय निकाय, बिजली और कृषि विभाग को भी दिए निर्देश

बैठक में नगरीय निकायों के अंतर्गत अमृत योजना, जल आवर्धन योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। विद्युत विभाग को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति बढ़ाने तथा लो-वोल्टेज प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शत-प्रतिशत पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने, खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा किसानों को फसल चक्र अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।
संभागायुक्त सुनील जैन ने बैठक के अंत में सभी अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करें।