Union Budget 2026 Summary : विकसित भारत 2047 का रोडमैप: बजट 2026 में मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए ‘विकसित भारत 2047’ की नींव को और मजबूत किया है। ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार इस पहले बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नया आयकर अधिनियम 2025 लाने का प्रस्ताव किया है, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
1. बजट के तीन मुख्य कर्तव्य
कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला बजट तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों से प्रेरित है:
आर्थिक वृद्धि: वैश्विक उथल-पुथल के बीच उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर विकास की गति को बनाए रखना।
आकांक्षाओं की पूर्ति: नागरिकों की क्षमताओं का निर्माण कर उन्हें समृद्धि का भागीदार बनाना।
सबका साथ सबका विकास: संसाधनों और अवसरों तक हर समुदाय और क्षेत्र की पहुँच सुनिश्चित करना।
2. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) और नया आयकर अधिनियम
नया आयकर अधिनियम 2025: यह अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य कर नियमों और प्रपत्रों (Forms) को सरल बनाना है।
विदेश यात्रा पर राहत: विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर TCS दर को 5% और 20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है।
शिक्षा और चिकित्सा: विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए धन भेजने (LRS) पर भी TCS 5% से घटाकर 2% किया गया है।
विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण: छोटे करदाताओं और अनिवासियों के लिए विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने हेतु 6 माह की विशेष योजना शुरू होगी।
3. उद्योग, MSME और विनिर्माण (Manufacturing)
बायोफॉर्मा शक्ति: बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपये का परिव्यय।
SME विकास निधि: भविष्य के ‘चैम्पियन’ MSME बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड।
वस्त्र (Textile) क्षेत्र: ‘समर्थ 2.0’ और ‘राष्ट्रीय फाइबर योजना’ के माध्यम से कपास, रेशम और जूट उत्पादन को बढ़ावा।
आईटी सेक्टर: सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये की गई।
4. इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन (Connectivity)
सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex): इसे पिछले वर्ष के 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: 7 नए कॉरिडोर विकसित होंगे (जैसे दिल्ली-वाराणसी, मुंबई-पुणे, हैदराबाद-बेंगलुरु)।
राष्ट्रीय जलमार्ग: ओड़िशा के NW-5 सहित 20 नए जलमार्गों का परिचालन शुरू होगा।
5. शिक्षा, कौशल और खेल
छात्रावास निर्माण: उच्च शिक्षा में छात्राओं की मदद के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास बनेगा।
AVGC सेक्टर: 15,000 स्कूलों में एनीमेशन और गेमिंग कंटेंट निर्माण लैब की स्थापना।
पर्यटन: IIM के सहयोग से 10,000 गाइड्स का कौशल उन्नयन किया जाएगा।
खेलो इंडिया मिशन: खेल प्रतिभाओं के लिए खेल विज्ञान और आधुनिक तकनीक का एकीकरण।
6. कृषि और सामाजिक कल्याण
भारत विस्तार (एआई टूल): किसानों के लिए एक बहुभाषी AI उपकरण जो कृषि उत्पादकता और जोखिम कम करने में मदद करेगा।
शी-मार्ट (SHE Mart): स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए सामुदायिक रिटेल आउटलेट।
मानसिक स्वास्थ्य: ‘निमहांस-2’ की स्थापना और प्रमुख क्षेत्रीय संस्थानों का उन्नयन।
7. सीमा शुल्क (Customs Duty) में बदलाव
सस्ता आयात: व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर टैरिफ 20% से घटकर 10%।
दवाइयां: 17 जीवन रक्षक दवाओं और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट।
इलेक्ट्रॉनिक्स: लिथियम आयन सेल निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट का विस्तार।
8. राजकोषीय स्थिति (Fiscal Position)
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान।
ऋण-जीडीपी अनुपात: पिछले वर्ष के 56.1% से गिरकर 55.6% रहने का अनुमान।
