Reg No. CG-06-0026209
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
b5ce874a-8a3f-482a-9d4a-eaf6ab18dc7e
Uncategorized

Rahul Gandhi ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के मामले में की हस्तक्षेप की मांग…

दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों योग्य स्कूली शिक्षकों के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इन शिक्षकों ने न्यायपालिका द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बाद अपनी नौकरी गंवा दी है।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करें कि निष्पक्ष तरीके से चयनित उम्मीदवारों को पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में अराजक स्थिति है।

See also  CGPSC 2023 का आज से शुरू होगा इंटरव्यू

क्या है मामला ?

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है और कई अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है। इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था।

कौन हैं प्रभावित ?

Advertisment

इस फैसले से हजारों शिक्षक प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी है। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था और उन्हें नौकरी मिली थी। लेकिन अब उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है।

See also  सेवा सहकारी समितियों में प्रभारी बनाने के एवज में की जा रही लाखों की वसूली, दो से ढाई लाख रुपए लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरो को बनाया गया है खरीदी केंद्र का प्रभारी...

क्या है कांग्रेस की मांग ?

कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करें कि निष्पक्ष तरीके से चयनित उम्मीदवारों को पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए।

क्या है सरकार का जवाब ?

सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में जल्द ही कोई फैसला ले सकती है।

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!