मोदी कैबिनेट के छह बड़े फैसले: किसानों को मिलेगा 2000 करोड़ का सहारा, रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों और रेलवे सेक्टर से जुड़े छह बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के फंड में 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए किसानों को बड़ा राहत पैकेज दिया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक लागू की जाने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता’ को भी मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिससे देशभर के सहकारी संस्थाओं और किसानों को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बताया कि एनसीडीसी से देश के 94% किसान सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और फंड में वृद्धि से सहकारी क्षेत्र की ऋण देने की क्षमता में इजाफा होगा।
पीएम कृषि संपदा योजना को मिला बढ़ावा
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के विस्तार और सशक्तिकरण पर भी जोर दिया है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
रेलवे सेक्टर को मिली गति
रेलवे सेक्टर में भी बड़ा निवेश करते हुए कैबिनेट ने
🔹 इटारसी-नागपुर रेल लाइन के अपग्रेडेशन,
🔹 और देश के छह राज्यों में चार मल्टीट्रैकिंग (बहु-रेल लाइन) परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है।
इन परियोजनाओं के तहत रेल संचालन की गति और क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे माल और यात्री परिवहन में सुविधा बढ़ेगी।
