वाई-फाई सुविधा से लैस होंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल… मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा की…
वाई-फाई सुविधा से लैस होंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा की
प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई लगाने के निर्देश
बारिश में सभी गौठानों में छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे
छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण: 5 मई से 15 मई तक गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा-आपत्ति लिए जाएंगे
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाई-फाई सुविधा से लैस किया जाएगा, ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केन्द्र के रूप में विकसित हो सकें। मुख्यमंत्री बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य करें। उन्होंने रीपा में उत्पादित सामग्रियों के संस्थागत बिक्री केन्द्रों का बड़े व्यावसायिक संस्थानों के साथ मार्केट लिंकेज कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रीपा से जुड़े हुए गौठानों को मल्टी एक्टिविटी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। आर्थिक गतिविधियों में पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े परिवारों के साथ ही पुरूषों की भी सहभागिता बढ़ाई जाए। ऐसा प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसी तरह उन्होंने रीपा के स्तर पर समूहों को विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र पूर्ण करने तथा बरसात के मौसम में सभी गौठानों में छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण का कार्य एक अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। सर्वे का कार्य 30 अप्रैल तक किया गया। एक से 5 मई तक अद्यतनीकरण का कार्य किया जा रहा है। 5 मई से 15 मई तक गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा-आपत्ति लिया जाएगा तथा 15 मई से 18 मई तक दावा-आपत्ति वाले प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 18 मई से 25 मई तक दावा-आपत्ति वाले प्रकरणों में किए गए निराकरणों का पुनः ग्रामसभा में अनुमोदन किया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., संचालक पंचायत कार्तिकेय गोयल, रीपा के नोडल अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक दिव्या मिश्रा भी उपस्थित थीं।
