औद्योगिक क्रांति की राह पर बिहार, 7 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हजारों करोड़ का निवेश, लाखों को मिलेगा रोजगार…
पटना,11अगस्त । बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने सात जिलों नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, कटिहार, औरंगाबाद और गोपालगंज में बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हजारों करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे बिहार में निवेश के नए अवसर, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि की राह खुलेगी। इन जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
सात जिलों में औद्योगिक विकास की योजना-
बिहार सरकार औद्योगिक क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसका लक्ष्य है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएं, ताकि रोजगार और निवेश का माहौल तैयार हो। इस चरण में नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, कटिहार, औरंगाबाद और गोपालगंज को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
नालंदा, 524.95 एकड़ में औद्योगिक ढांचा-
नालंदा जिले के हरनौत और चंडी अंचल में 524.95 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पर 264.65 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च होगा। यह औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और निवेशकों को बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगा।
मुजफ्फरपुर, 700 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र-
मुजफ्फरपुर के पारू, भोजपट्टी, हरपुर और विशुनपुर सरैया में 700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस परियोजना पर 297 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। यह क्षेत्र पटना-बेतिया फोरलेन के पास विकसित किया जाएगा, जो परिवहन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
भागलपुर, नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर-
भागलपुर के गौराडीह अंचल के मोहनपुर मौजा में 96.89 एकड़ सरकारी जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई है। यहां नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा, जो स्थानीय उद्योगों को मजबूती देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
सुपौल, 498.06 एकड़ का औद्योगिक हब-
सुपौल के सरायगढ़-भपटीयाही और पिपरा प्रखंड में 498.06 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर 151 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को निवेश और रोजगार का नया केंद्र बनाना है।
कटिहार, औरंगाबाद और गोपालगंज में विस्तार-
कटिहार के मनसाही अंचल में 252.30 एकड़, औरंगाबाद के कुटुंबा अंचल में 441 एकड़ और गोपालगंज के विजयीपुर और खिरीडीह क्षेत्रों में 32.66 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। गोपालगंज में इस प्रक्रिया पर 11.39 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास कर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
