कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पंजीयन के अंतर्गत शेष कृषकों का विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों का पंजीयन समय-सीमा में पूर्ण किया जाए ताकि उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके। इसके लिए राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नक्शा बंटाकन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कैम्प कोर्ट आयोजित कर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अवैध अतिक्रमण के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए तथा अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित भूमि पर लाल झंडी लगाकर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अतिक्रमण मुक्त भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण तथा भूमि की नियमित निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवास पट्टा सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों सर्वें समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर हितग्राहियों को स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराने कहा। इसके अलावा भू-अर्जन प्रकरणों, मुआवजा भुगतान, डायवर्सन, ई-कोर्ट में दर्ज राजस्व प्रकरणों, राजस्व अभिलेखों के अद्यतनकरण, डिजिटल भूमि अभिलेख, भू-राजस्व वसूली, प्राकृतिक आपदा सहायता प्रकरणों तथा समय सीमा, जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता से जुड़े प्रकरणों का संवेदनशीलता एवं समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर आर के तंबोली, सर्व एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व व संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचार उपस्थित थे।
