14,168 आवासों का लक्ष्य, अब तक करीब 1,500 को ही स्वीकृति; बाकी हितग्राहियों का इंतजार कब होगा पूरा?
प्रेस विज्ञप्ति में बड़े लक्ष्य और बेहतर प्रदर्शन के दावे, लेकिन स्वीकृति और पहली किस्त के वास्तविक आंकड़ों पर स्पष्टता नहीं; समय-सीमा का भी उल्लेख नहीं

सूरजपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 में सूरजपुर जिले के 14,168 ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला पंचायत की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृति और राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से जारी होने का दावा किया गया है। हालांकि इसी विज्ञप्ति में बताया गया है कि अब तक करीब 1,500 से अधिक आवासों को ही स्वीकृति मिल सकी है। ऐसे में शेष हितग्राहियों को आवास स्वीकृति और निर्माण की राशि कब तक मिलेगी, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जिले के छह विकासखंडों में कुल 14,168 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें भैयाथान में 1,931, ओड़गी में 1,815, प्रतापपुर में 3,280, प्रेमनगर में 1,700, रामानुजनगर में 2,746 तथा सूरजपुर में 2,696 आवास शामिल हैं। लक्ष्य के मुकाबले अब तक हुई स्वीकृति का आंकड़ा देखें तो बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है।
पहली किस्त तत्काल देने के निर्देश, लेकिन कितनों के खाते में पहुंची राशि?
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अधिकारियों को आवास स्वीकृति के साथ ही हितग्राहियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि तत्काल अंतरित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके। लेकिन अब तक कितने हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त पहुंची है, कितने आवासों की स्वीकृति लंबित है और कितने हितग्राही तकनीकी सत्यापन में अटके हैं, इसका विस्तृत आंकड़ा सामने नहीं रखा गया है। निर्देश जारी करना और हितग्राहियों के खातों में वास्तव में राशि पहुंचना अलग-अलग बातें हैं। ऐसे में योजना की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल लक्ष्य और निर्देशों के आधार पर नहीं किया जा सकता।
पांच स्तर के सत्यापन में अटकी प्रक्रिया तो जिम्मेदार कौन?
आवास स्वीकृति से पहले जियोटैगिंग, जॉब कार्ड मैपिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और एआई वैलिडेशन जैसे पांच बिंदुओं पर ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य बताई गई है। इसके साथ ही जॉब कार्ड में सुधार और नए जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। सवाल यह है कि इन प्रक्रियाओं में कितने हितग्राहियों के आवेदन लंबित हैं और तकनीकी अथवा दस्तावेजी कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई है? ग्रामीण हितग्राहियों को पंचायतों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही किस स्तर पर तय की गई है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
67 हजार आवास पूर्ण, फिर भी 5,344 मकान अधूरे
जिला पंचायत की प्रेस विज्ञप्ति में जिले को आवास पूर्णता के मामले में प्रदेश में दूसरा स्थान मिलने का दावा किया गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 72,365 स्वीकृत आवासों के विरुद्ध 67,021 आवास पूर्ण हुए हैं। पूर्णता का प्रतिशत 92.62 बताया गया है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक अभी भी 5,344 आवास अधूरे हैं। ऐसे में पुराने स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है और कितने समय में शेष निर्माण पूरे होंगे, इसका भी स्पष्ट खुलासा जरूरी है।
दावों के साथ समय-सीमा और जवाबदेही भी जरूरी
आवास योजना गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए महज सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि उनके पक्के घर के सपने से जुड़ी है। ऐसे में 14,168 नए आवासों का लक्ष्य बताने के साथ यह भी सार्वजनिक होना चाहिए कि अब तक कितने आवास स्वीकृत हुए, कितनों को पहली किस्त मिली और शेष पात्र परिवारों को लाभ देने की समय-सीमा क्या है। केवल प्रक्रिया तेजी से जारी होने और बेहतर प्रदर्शन के दावों से हितग्राहियों की प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी। जिला पंचायत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती नए लक्ष्य को समय पर स्वीकृति देने के साथ-साथ वास्तविक निर्माण और राशि हस्तांतरण सुनिश्चित करने की है।



