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जांजगीर में डाइट प्राचार्य के शासकीय आवास पर प्रेमा फाउंडेशन के नाम पर कब्जे का आरोप, सरकारी बिजली-पानी के उपयोग पर भी सवाल; फाउंडेशन के वित्तीय लेनदेन, आय और गतिविधियों की निष्पक्ष जांच की मांग

जांजगीर-चांपा। परिवारों के टूटते रिश्तों को जोड़ने और पारिवारिक विवादों का समाधान कराने की जिम्मेदारी निभाने वाला जांजगीर परिवार परामर्श केंद्र इन दिनों खुद विवादों में घिरा हुआ है। एक के बाद एक काउंसलरों के खिलाफ सामने आ रही शिकायतों ने इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण का काम दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए के लेनदेन की शिकायत के बाद अब मामला केवल परिवार परामर्श केंद्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रेमा फाउंडेशन की गतिविधियों और उसके संचालन से जुड़े अनियमितताओं की जांच की मांग भी तेज हो गई है।

आरोपों के मुताबिक, संतोषी दुबे द्वारा प्रेमा फाउंडेशन के नाम पर जांजगीर स्थित डाइट के प्राचार्य के लिए आवंटित शासकीय आवास पर महीनों से अवैध कब्जा कर उसका आवासीय उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस शासकीय भवन में सरकारी बिजली और पानी के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता की मांग है कि यदि शासकीय आवास का अनधिकृत उपयोग हो रहा है तो तत्काल इसकी जांच कर भवन को कब्जामुक्त कराया जाए और सरकारी संसाधनों के उपयोग की भी जवाबदेही तय की जाए।

पांच लाख के लेनदेन ने खोली शिकायतों की नई परत

कोरबा निवासी पारस जैन ने परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर संतोषी दुबे और उनकी सहयोगी प्रेमा खूंटे के खिलाफ कौशल विकास प्रशिक्षण का काम दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपए के लेनदेन की लिखित शिकायत की है। शिकायत के अनुसार, 3 लाख 50 हजार रुपए प्रेमा खूंटे के बैंक खाते में जमा कराए गए, जबकि 1 लाख 50 हजार रुपए नगद संतोषी दुबे के घर पर दिए गए। शिकायतकर्ता ने इस लेनदेन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने संतोषी दुबे को परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर पद से पृथक कर दिया है। वहीं, मामले की जांच अजाक प्रभारी डीएसपी सतरूपा तारम के नेतृत्व में की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है।

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डाइट के आवास पर किस अधिकार से हो रहा उपयोग?

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इस पूरे प्रकरण में अब सबसे अहम सवाल डाइट के प्राचार्य के लिए निर्धारित शासकीय आवास को लेकर उठ रहा है। आरोप है कि प्रेमा फाउंडेशन के नाम पर इस भवन का उपयोग किया जा रहा है, जबकि यह शासकीय संपत्ति है और इसके आवंटन तथा उपयोग के लिए निर्धारित सरकारी नियम हैं। यदि किसी निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा सक्षम विभाग की अनुमति और विधिवत आवंटन के बिना शासकीय आवास का उपयोग किया जा रहा है, तो यह गंभीर प्रशासनिक विषय है। ऐसे में जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और संबंधित संपत्ति प्रबंधन शाखा को भवन के आवंटन आदेश, वास्तविक कब्जे, उपयोग की अनुमति और बिजली-पानी के बिलों की जांच करनी चाहिए। सवाल यह भी है कि शासकीय भवन के उपयोग की अनुमति किसने दी? यदि अनुमति नहीं दी गई तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकारी बिजली और पानी का खर्च किस मद से वहन किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों की जांच से ही सामने आ सकता है।

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प्रेमा फाउंडेशन के वित्तीय लेनदेन की भी हो जांच

मामले में उठ रही मांग केवल शासकीय भवन को कब्जामुक्त कराने तक सीमित नहीं है। प्रेमा फाउंडेशन के समस्त वित्तीय लेनदेन, आय के स्रोत, प्राप्त राशि, व्यय और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई है। फाउंडेशन को किन योजनाओं अथवा संस्थाओं से काम मिला? इसके लिए किस स्तर पर अनुबंध या स्वीकृति जारी हुई? प्रशिक्षण कार्य के नाम पर किससे कितनी राशि प्राप्त हुई और उसका उपयोग कहां किया गया? फाउंडेशन से जुड़े लोगों की भूमिका और वित्तीय जवाबदेही क्या है? इन सभी बिंदुओं का दस्तावेजों के आधार पर परीक्षण जरूरी बताया जा रहा है। यदि किसी सरकारी योजना या सार्वजनिक धन का संबंध सामने आता है, तो संबंधित विभागों को उसके उपयोग और भुगतान की भी जांच करनी चाहिए। साथ ही, संस्था के पंजीयन, संचालन, पदाधिकारियों और आय-व्यय से संबंधित अभिलेखों की नियमानुसार पड़ताल की जानी चाहिए।

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पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और व्यापक जांच की जरूरत

वित्तीय लेनदेन संबंधी लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच अब आवश्यकता केवल संबंधित काउंसलर को पद से पृथक करने की नहीं, बल्कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और व्यापक जांच की है। परिवार परामर्श केंद्र, प्रेमा फाउंडेशन की गतिविधियां, कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर हुए लेनदेन और डाइट के शासकीय आवास के उपयोग को अलग-अलग शिकायत मानकर नजरअंदाज करने के बजाय उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर उनकी कड़ियों की जांच की जानी चाहिए। जिला प्रशासन को शासकीय आवास के आवंटन एवं उपयोग की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। शिक्षा विभाग को भवन की वस्तुस्थिति और सरकारी संसाधनों के उपयोग की जांच करनी चाहिए तथा सक्षम एजेंसियों को फाउंडेशन के वित्तीय अभिलेखों की पड़ताल करनी चाहिए।

शिकायत की सूक्ष्मता से जांच जारी

कोरबा निवासी पारस जैन से प्राप्त शिकायत के आधार पर संतोषी दुबे, प्रेमा खूंटे और प्रेमा फाउंडेशन की समस्त गतिविधियों के साथ ही साथ कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर हुए वित्तीय लेनदेन एवं अन्य विषयों की सूक्ष्मता से जांच जारी है। जल्द ही सभी पक्षों को बयान के लिए बुलवाया जाएगा।

-सतरूपा तारम, डीएसपी, अजाक, जांजगीर

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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