महिला सशक्तिकरण के प्रति विपक्ष की नकारात्मक सोच उजागर
अमर सुल्तानिया ने कहा कि “प्रस्तावित व्यवस्था के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था। इससे संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की आवाज मजबूत होती, सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ती और विकास के निर्णयों में संतुलन आता। लेकिन विपक्ष ने इस पहल का विरोध कर महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी नकारात्मक सोच उजागर कर दी।”
उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, महिलाओं को व्यापक अवसर देने और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल थी। इससे राजनीति में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी बढ़ती और आने वाले समय में नेतृत्व के नए आयाम स्थापित होते।
विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ में की महिला अधिकारों की अनदेखी की
सुल्तानिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए महिला अधिकारों की अनदेखी की और देश की आधी आबादी के भविष्य से समझौता किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस निर्णयों से संभव है, लेकिन विपक्ष ने इस दिशा में कदम बढ़ाने के बजाय बाधा खड़ी करने का काम किया।
अमर सुल्तानिया ने कहा कि भाजपा महिलाओं के अधिकार, सम्मान और भागीदारी को लेकर प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।
