CG NEWS : छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा: अफीम खेती और धान खरीदी पर कांग्रेस का विरोध, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, पढ़िए आज विधानसभा में क्या क्या हुआ…
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अफीम की खेती और धान खरीदी के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने दुर्ग में कथित अफीम की खेती का मुद्दा उठाते हुए स्थगन की मांग की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि दुर्ग जिले में विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती हो रही है, लेकिन इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर कमजोर है और गिरफ्तारी में भी देरी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। महंत ने कहा कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को अफीम का कटोरा बनाने की कोशिश की जा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि घटना होली से ठीक पहले हुई थी और इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में स्वतंत्र जांच कराने और इस विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की।
इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान धान खरीदी का मुद्दा भी सदन में गूंजा। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने सवाल उठाया कि बस्तर संभाग के 44 हजार से अधिक किसानों से धान क्यों नहीं खरीदा गया और इनमें कितने वन अधिकार पट्टाधारी तथा कितने ऋणी और अऋणी किसान हैं।
इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि जिन 44,612 किसानों का धान नहीं खरीदा गया, वे धान खरीदी केंद्रों में अपना धान बेचने ही नहीं आए। उन्होंने कहा कि पंजीयन कराने वाले सभी किसान अपना पूरा धान बेचते ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है। जो किसान केंद्रों में पहुंचे, उनका धान खरीदा गया।
मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए लखेश्वर बघेल ने कहा कि जो किसान कर्ज में डूबा है, वह धान बेचने से पीछे क्यों हटेगा। उन्होंने इसे सरकार की लचर व्यवस्था बताते हुए धान खरीदी में बड़े घोटाले का आरोप लगाया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार से सवाल किया कि कितने किसानों ने धान जमा किया और कितनों ने नहीं किया। उन्होंने यह भी पूछा कि कितने किसानों से जबरन धान समर्पण कराया गया।
इसी दौरान भाजपा विधायक प्रमोद मिंज ने दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को लेकर सवाल उठाया। इसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अभी तक किसी की पदोन्नति नहीं हुई है।
प्रमोद मिंज ने कहा कि केंद्र सरकार के नियम के अनुसार पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूछा कि पदोन्नति कब तक दी जाएगी।
इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को इस संबंध में अधिकार दिए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि अब तक कोई आवेदन नहीं मिला है, केवल एक आवेदन आया था जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और धान खरीदी के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली।
