forest department Jobs : वन विभाग में 1000 पदों पर होगी भर्ती, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कब होगी भर्ती

रायपुर : रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ‘संकल्प’ थीम पर आधारित इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और उद्योग पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए देने की घोषणा प्रमुख रही।
स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए पुलिस थाने खोलने की घोषणा की गई है। पांच नए साइबर थानों का निर्माण होगा और महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
खेल और युवा विकास के तहत नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकारी स्कूली छात्रों के लिए युवा दर्शन योजना शुरू होगी।
शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक 22 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी तथा बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी। पांच नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए रखे गए हैं तथा वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यारण्यों के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने पांच प्रमुख मिशनों की घोषणा की है—मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन। प्रत्येक मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
महिला सशक्तिकरण के तहत रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बेटियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 250 महतारी सदन बनाए जाएंगे। मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ओबीसी छात्राओं के लिए रायपुर में 200 सीटों का छात्रावास बनेगा।
कृषि क्षेत्र में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए, मार्कफेड के लिए 6,000 करोड़, कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ और नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
बुनियादी ढांचे के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए और 36 सड़कों को शामिल किया गया है। इंद्रावती बैराज के लिए 68 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उद्योग क्षेत्र में बजट तीन गुना बढ़ाया गया है। उद्योग विभाग का बजट 248 करोड़ से बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए किया गया है। 23 नए उद्योग स्थापित होंगे। नवा रायपुर-राजनांदगांव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और भिलाई में व्यावसायिक परिसर के लिए भी प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विकास के तहत मैनपाट और जशपुर कोतेबेरा में परियोजनाएं शुरू होंगी। सिरपुर विकास के लिए 36 करोड़ रुपए और राजिम में कांस्य प्रतिमा स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शक्तिपीठ सर्किट का निर्माण और शक्तिपीठ भ्रमण योजना भी शुरू की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति में धर्मजीत सिंह ने सभापति के रूप में कार्यवाही संचालित की। बताया गया कि डॉ. रमन सिंह सर्वाइकल समस्या के उपचार के लिए कोयंबटूर में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी निर्धारित है।



