जांजगीर-चांपा। विधायक ब्यास कश्यप ने विधानसभा में पंचायत मंत्री विजय शर्मा से विकास कार्य स्वीकृति के संबंध में तारांकित प्रश्न पूछे । उन्होंने पूछा कि क्या कारण रहे की भाजपा सरकार बनने के एक वर्ष के भीतर विधान सभा जांजगीर चांपा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य स्तर से कोई भी कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है? पंचायत मंत्री द्वारा दिए गए लिखित उत्तर पर प्रतिप्रश्न करते हुए उन्होंने पूछा कि मनरेगा के स्वीकृत अधिकांश कार्य अभी तक अप्रारंभ हैं। इसके क्या कारण हैं? पंचायत मंत्री ने जवाब में कहा कि जिला पंचायत स्तर के कार्य आप स्वयं वहीं से करा सकते हैं। उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। विधायक ब्यास कश्यप ने शासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक बने हुए आज सवा वर्ष का समय व्यतीत हो गया है, विधायकों के अधिकारों पर शासन के द्वारा कटौती किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री कोटा के कार्यों को भी रोका जा रहा है। बजट सत्र 2024-25 समाप्त होने को है स्वेच्छानुदान की राशि प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पंचायत मंत्री से कहा कि कार्य की घोषणा तो कर दी जाती है, परन्तु उसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं जाती तथा कार्य के लिए स्वीकृत राशि को वापस मंगा लिया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य जनक है कि सरकार बने एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन मनरेगा, जिला पंचायत विकास निधि, को छोड़कर प्रदेश स्तर से संचालित अन्य योजनाओं से किसी भी प्रकार के विकास कार्य की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं दी गई है। मनरेगा से स्वीकृत अधिकांश कार्य अप्रारंभ हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्य में पिछड़ रहे हैं।
