CG NEWS : सदन में उठा जल जीवन मिशन का मुद्दा,धरमलाल कौशिक ने मंत्री को घेरा, भाजपा विधायक ने राशन-कार्ड गड़बड़ी पर खाद्य-मंत्री को घेरा
रायपुर : शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से तीखे सवाल उठे। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड परिवर्तन को लेकर खाद्य मंत्री को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि एपीएल कार्ड डिलीट कर बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं और सरकार सदन को गलत जानकारी दे रही है।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। जांच में केवल 19 राशन कार्ड में गड़बड़ी मिली है, जिनमें से चार मामलों में जोन क्रमांक-4 के जोन कमिश्नर की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है, जबकि शेष की जांच जारी है।
इस जवाब पर सुशांत शुक्ला ने दोबारा आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आधे घंटे की चर्चा की मांग रखी। विधायक धर्मजीत सिंह ने मामले की जांच विधानसभा या हाई पावर कमेटी से कराने की मांग की, वहीं धरमलाल कौशिक ने सदन को गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।
इसी दौरान विधायक इंद्र कुमार साहू ने रायपुर स्थित जैतूसाव मठ की जमीन बिक्री का मुद्दा उठाया। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्वीकार किया कि भू-माफियाओं द्वारा मठ की 10 जमीनें बेची गई हैं। उन्होंने बताया कि दो मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, जबकि आठ मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। विधायक ने इस मामले की जांच सचिव स्तर की समिति से कराने की मांग की।
सदन में बस्तर में आई बाढ़ से हुई जनहानि का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने माना कि बाढ़ में 12 लोगों की मौत हुई थी।
प्रश्नकाल के दौरान सड़क मरम्मत को लेकर भी तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने डोंगरगढ़ क्षेत्र सहित राजनांदगांव और खैरागढ़ जिलों की सड़कों की स्थिति पर लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के जवाब पर सवाल उठाए। मंत्री ने बताया कि दोनों जिलों में 48 सड़कें चिन्हित की गई हैं, जिनमें 39 के टेंडर हो चुके हैं, चार का काम पूरा हो गया है और पांच पर कार्य शुरू होना बाकी है।
इस पर हर्षिता बघेल ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर किसी भी सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ है और मंत्री ने सदन को गलत जानकारी दी है। विवाद बढ़ने पर आसंदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री द्वारा दी गई जानकारी को ही रिकॉर्ड में लिया जाएगा और वही आधिकारिक मानी जाएगी।
इसके अलावा जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने महारानी अस्पताल में प्रस्तावित कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 12 जून 2025 को स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक केवल टेंडर प्रक्रिया ही चल रही है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब में बताया कि डीपीआर निजी एजेंसी से तैयार कराई जाती है और ईएनसी के माध्यम से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रवास के दौरान माताओं के लिए एमआरडी भवन की मांग के बाद उसे भी परियोजना में शामिल किया गया है। दोबारा सवाल पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल दोनों का निर्माण कार्य जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा।
सदन में उठा जल जीवन मिशन का मुद्दा : धरमलाल कौशिक ने मंत्री को घेरा, बिना काम पूरा हुए भुगतान का लगाया आरोप, साव ने दिया ये जवाब…
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सत्ता पक्ष के विधायक ने जल जीवन मिशन के मुद्दे पर मंत्री अरुण साव को घेरा। विधायक धरमलाल कौशिक ने भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, बिना कार्य पूरा हुए ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है। इस पर मंत्री साव ने कहा, कहीं भी पूरा भुगतान नहीं हुआ है। योजना में 70 प्रतिशत तक ही भुगतान हुआ है।
जल जीवन मिशन के सवालों पर घिरे अरुण साव
विधानसभा में विधायक धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन को लेकर सवाल उठाते हुए बताया कि 211 कार्य लक्षित हैं, जिनमें से 91 पूर्ण हो चुके हैं जबकि 119 अब भी अपूर्ण हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा. उन्होंने भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी मांगी.
धरमलाल कौशिक ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
धरमलाल कौशिक ने भुगतान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि- बिना काम पूरा हुए भुगतान किए जाने का आरोप लगाया. इस पर डिप्टी CM अरुण साव ने जवाब दिया कि ठेकेदार द्वारा कार्य किए जाने के बाद इंजीनियर और एसडीओ जांच करते हैं, फिर कार्यालय से राशि जारी की जाती है. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है और जितना कार्य हुआ है, उतने का ही भुगतान किया गया है, जिसमें फिलहाल 70 प्रतिशत राशि दी जाती है.
इस बीच अजय चंद्राकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 70 प्रतिशत भुगतान का यह मुद्दा किसी एक जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है और मंत्री को बताना चाहिए कि सभी जिलों में कार्य कब तक पूरे कराए जाएंगे.
