Budget 2026 : निर्मला के बजट में बड़े ऐलान! नया आयकर एक्ट 1 अप्रैल से होगा लागू, महिला उद्यमियों के लिए अब She-Mart…
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2026 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने के लिए ₹2000 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया है। इसके साथ ही 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के नियोजित विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बायो-फार्मा सेक्टर को मिला बड़ा बूस्ट
बजट में बायो-फार्मा सेक्टर को भविष्य का इंजन मानते हुए ₹10,000 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है, जिससे रोजगार, रिसर्च और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
कंटेंट क्रिएटर्स और AVGC सेक्टर पर फोकस
डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री ने AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics) सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया। अनुमान है कि 2030 तक इस क्षेत्र में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी।
इसके लिए 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को इस मिशन के लिए समर्थन दिया जाएगा।
टैक्सपेयर्स और यात्रियों को राहत
वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा पैकेज पर TCS दर घटाकर 2% करने की घोषणा की, जो पहले 5% और कुछ मामलों में 20% तक थी। अब इस पर कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं होगी।
इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिले ब्याज पर न आयकर लगेगा और न ही TDS कटेगा, जिससे पीड़ितों को सीधी राहत मिलेगी।
पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण की नई पहल
पर्यटन को पर्यावरण से जोड़ते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की।
इसके साथ ही अराकू वैली, पश्चिमी घाट और ओडिशा, कर्नाटक व केरल में कछुआ ट्रेल्स बनाई जाएंगी, जिससे जैव विविधता संरक्षण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए AI समाधान
कृषि क्षेत्र में ‘भारत विस्तार’ नामक एक बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया गया है। यह एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR के डेटा को जोड़कर किसानों को स्मार्ट खेती की जानकारी देगा।
इसके साथ ही नारियल, काजू और कोको के लिए विशेष संवर्धन योजनाएं लाई गई हैं ताकि 2030 तक भारत को वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाया जा सके।
महिला, शिक्षा और खेल पर जोर
बजट में हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है।
महिला उद्यमियों के लिए SHE (Self-Help Entrepreneur) मार्क्स, उच्च शिक्षा के लिए नए संस्थान, और खेल क्षेत्र को रोजगार इंजन बनाने के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है।
