NEET पर विजय थलापति का बड़ा हमला, बोले- अब इस परीक्षा को करो पूरी तरह खत्म

Vijay Thalapathy on NEET: विजय थलापति का NEET पर बयान सामने आने के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर NEET परीक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने केंद्र सरकार से अपील की है कि NEET परीक्षा को पूरी तरह समाप्त किया जाए और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का अधिकार राज्यों को सौंपा जाए।

विजय थलापति का NEET पर बयान में कहा गया कि NEET परीक्षा की मौजूदा व्यवस्था से बड़ी संख्या में छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार, कई छात्र परीक्षा के दबाव के कारण मानसिक तनाव महसूस करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था की समीक्षा कर परीक्षा को समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए।

https://x.com/TVKPartyHQ/status/2079640983957131472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2079640983957131472%7Ctwgr%5E29d6303ebaf8d7613b6f302ac7e45129a907d652%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnishaanebaz.com%2Fvijay-thalapathy-on-neet-demand-to-scrap-exam%2F

राज्यों को मिले मेडिकल प्रवेश का अधिकार
विजय थलापति का NEET पर बयान में उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया का अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए। उनका मानना है कि इससे राज्य अपनी जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बेहतर व्यवस्था लागू कर सकेंगे।

छात्रों पर मानसिक दबाव का किया जिक्र
विजय थलापति का NEET पर बयान में कहा गया कि NEET लागू होने के बाद से परीक्षा को लेकर लगातार विवाद और सवाल उठते रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र मानसिक दबाव और अनिश्चितता का सामना करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित होता है।

राहुल गांधी की हिरासत पर भी दी प्रतिक्रिया
विजय थलापति का NEET पर बयान केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि राजधानी में इस तरह की कार्रवाई चिंताजनक है।

NEET को लेकर बहस फिर हुई तेज
विजय थलापति का NEET पर बयान सामने आने के बाद NEET परीक्षा को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। एक ओर परीक्षा व्यवस्था में बदलाव और राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग उठ रही है, वहीं इस मुद्दे पर आगे केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर भी नजर रहेगी।