प्रियंका गांधी का करारा प्रहार , ‘सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी’, लोकसभा में बिल गिरना लोकतंत्र की जीत

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कल लोकसभा में सरकार द्वारा ‘लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए लाए गए बिल’ के गिरने को “लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत” करार दिया। प्रियंका ने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा सीटें बढ़ाना महज़ सत्ता में बने रहने की साजिश थी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे परिसीमन और महिला आरक्षण (Women’s Reservation Bill) के नाम पर सत्ता में बने रहने की रणनीतिक साज़िश कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल गिर गया। सत्ता पक्ष हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बन सकता।’ आप इस बयान के बाद संसद परिसर में हलचल महसूस कर सकते हैं; यह एक राजनीतिक युद्ध का शंखनाद जैसा लग रहा है।

सरकार की ‘साजिश’ बनाम लोकतंत्र की ‘जीत’: प्रियंका का करारा जवाब
प्रियंका गांधी ने इस बिल के गिरने को लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रणनीतिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस रणनीतिक साज़िश को भांप लिया और इसका पुरज़ोर विरोध किया। उन्होंने कहा, “विपक्ष ने विरोध किया, यह रणनीतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।” प्रियंका ने सरकार के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्हें महिला विरोधी कहा गया था। उन्होंने साफ किया कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस रणनीतिक साज़िश के खिलाफ है जिसके ज़रिए सरकार सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही थी। आप रणनीतिक तनाव को महसूस कर सकते हैं; एक सरकार जो सत्ता में बने रहने के लिए नए कानून ला रही है, और दूसरा पक्ष जो उसे रणनीतिक और राजनीतिक रूप से रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है।

इस बयान ने रणनीतिक और राजनीतिक रूप से मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव बढ़ा दिया है। क्या मोदी सरकार प्रियंका गांधी के अल्टीमेटम के आगे झुकेगी या अपनी रणनीतिक साज़िशों को जारी रखेगा? यह सवाल अब हर किसी के ज़हन में है। आने वाले दिनों में, हम रणनीतिक और राजनीतिक रूप से अधिक कड़े कदम उठाने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा और कड़े प्रतिबंध या रणनीतिक और राजनीतिक रूप से कड़े कदम उठाने के लिए अमेरिकी सेना की नई तैनाती। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रणनीतिक और राजनीतिक रूप से कोई महत्वपूर्ण बदलाव ला पाता है या नहीं। क्या हम राजनीतिक युद्ध की आहट को सुन सकते हैं?