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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

पात्रता के बावजूद पट्टा नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने घेरा वन परिक्षेत्र कार्यालय, कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर पात्र 195 हितग्राहियों को पट्टा दिए जाने की रखी मांग, मांग पर शीघ्र उचित पहल नहीं किए जाने की स्थिति में आंदोलन करने की दी गई चेतावनी…

जांजगीर-चांपा। राज्य सरकार एक तरफ जहां आदिवासियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी बताकर उनके हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के आदिवासी और गरीब लोग, वन अधिकार पट्टा के लिए दर-दर की ठोंकरे खाने मजबूर हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब बुधवार को सैकड़ों की संख्या में इस क्षेत्र के लोग बलौदा स्थित वन परिक्षेत्र कार्यालय पहुंच गए और शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वन अधिकार पट्टा के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने वन परिक्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है।
बलौदा स्थित वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचे बलौदा विकासखंड के ग्राम बुड़गहन, पनोरापारा, कटरा, सोनबरसा (अचानकपुर), सोनबरसा (धनुहारपारा), सोनबरसा (कोरबी), बिरगहनी ब, भिलाई, लेवाई, कुरमा, पनोरा के लोगों ने बताया कि वे अपने पूर्वजों द्वारा वनभूमि पर काबिज होकर आज भी काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। हमारे द्वारा वन परिक्षेत्र बलौदा के अंतर्गत वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके अनुसार व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा के लिए 195 हितग्राही पात्र हुए हैं और विधिवत आवेदन समस्त दस्तावेज सहित संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसके आधार पर बलौदा के डिप्टी रेंजर निखिलेश भारद्वाज, आदिवासी विभाग बलौदा के मंडल निरीक्षक बृजपाल कुम्हार, आदिवासी विभाग अकलतरा के मंडल निरीक्षक दिनेश यादव, जनपद पंचायत बलौदा के पंचायत निरीक्षक विमल गुप्ता, वन विभाग कटरा के बीट गार्ड रवि डहरिया, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय अकलतरा के सहायक ग्रेड-3 परमेश्वर यादव, बलौदा के हल्का पटवारी भास्कर अग्निहोत्री, संबंधित ग्राम पंचायत, वन समिति द्वारा 21 जुलाई 2023 को स्थल निरीक्षण व मौका जांच किया गया था, जिसमें उन्होंने 195 हितग्राहियों को पात्र पाया था। इसके बावजूद वन परिक्षेत्र अधिकारी बलौदा द्वारा पट्टा के संबंध में अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पात्र हितग्राहियों ने जल्द से जल्द वन अधिकार पट्टा दिलाने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि उनकी मांग पर शीघ्र कोई पहल नहीं की जाती है तो वे आंदोलन करने मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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