करोड़ों की शासकीय भूमि का हुआ बिक्री नामांतरण, जंगल की जमीन के बिक्री मामले ने पकड़ा तूल, सवालों के घेरे में जिम्मेदार…

सक्ति। दरअसल पूरा मामला भोथिया तहसील कार्यालय अंतर्गत ग्राम पंचायत झालरोंदा का है जहां बड़े झाड़ के जंगल के शासकीय भूमि को ग्रामीणों के नाम से नामंतरण कर बिक्री कर करोड़ों का बंदरबाट करने का शिकायत सक्ति अपर कलेक्टर से किया गया है। उक्त शिकायत में झालरौंदा पंचायत में स्थित खसरा क्रमांक 34 का रकबा लगभग 36 एकड़ (कुल बटांकन सहित) जो कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के खसरा पांचसाला विवरण के अनुसार खसरा क्रमांक 34/1 बड़े झाड का जंगल (शासकीय भूमि) व अन्य 31 भाग पट्टे पर ग्रामीणों को दिया जाना प्रतीत व सिद्ध होता है। जिसे बिना कोई विशेष परिस्थिति व बिना कलेक्टर आदेश के किसी भी कीमत पर खरीदी बिक्री व रजिस्ट्री नही किया जा सकता है। जबकि उन 31 किसानों में से 10 किसानों (ग्रामीणों) द्वारा खुद के नाम पर उक्त भूमि के दर्ज होने का गलत फायदा उठाते हुए अधिक पैसा कमाने के लोभ में क्रेता संकेत मित्तल मेसर्स मॉ नारायणी मिनरल्स चाम्पा को अपनी भूमि बेच दी गई है, जबकि यदि वास्तव में खसरा नं. 34 की भूमि इन किसानों को पट्टे पर दी गई थी तो उनको सिर्फ उस भूमि पर खेती-किसानी ही करते हुए जीवन-यापन करने के लिए दी गई होगी। इसके बावजूद इन किसानों ने अपनी भूमि अधिक रकम के लालच में फर्जी तरीके से बेच दी है। आपको बता दे जब इस गड़बड़ घोटाले की शिकवा शिकायत वर्तमान में फिर एक बार जिला प्रशासन तक पहुंची तो मामला जिले में तूल पकड़ने लगा और जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा मामले की जांच के लिए आदेशित कर एक सदस्यीय टीम को मामले की हकीत जानने के लिए हल्का पटवारी के द्वारा जांच कराया गया जहां शिकायतकर्ता का शिकायत के आधार पर सही पाया गया एवं शासकीय भूमि का करीदी बिक्री ग्रामीणों द्वारा करना पाया। वही जब इस मामले के संबंध में स्थनीय वर्तमान तहसीलदार लक्ष्मी कांत कोरी (भोथिया) से जानकारी ली गई तो इस मामले के संबंध जो भी फाइल है उससे जिला प्रशासन को सौप देने की बात कहते हुए वही पता कर लेने की बात कहते हुए पल्लझाड़ते नजर आए। जिससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है। शिकायतकर्ता की माने तो अगर इस मामले में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जाए तो कुछ जिम्मेदार भी जांच के घेरे में आएंगे।