सदन में गूंजा राशन कार्ड और चावल वितरण का मुद्दा, विधायक शेषराज हरबंश ने उठाए कई सवाल, अतिरिक्त अंत्योदय कार्डों से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय भार का किया दावा, हितग्राहियों को 7 किलो अतिरिक्त चावल देने की मांग
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राशन कार्ड और चावल वितरण का मुद्दा जोरदार ढंग से उठा। पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंश ने केंद्रीय पूल और राज्य कोटे से मिलने वाले चावल के वितरण, राशन कार्डों की संख्या तथा अतिरिक्त अंत्योदय राशन कार्डों के प्रचलन को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन को बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 57.25 लाख केंद्रीय कोटे तथा 25.75 लाख राज्य कोटे के राशन कार्ड प्रचलन में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत अलग-अलग मापदंडों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार निराश्रित एवं निशक्तजनों को 10-10 किलो चावल उपलब्ध करा रही है। वहीं बीपीएल राशन कार्डधारियों को भी केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 10-10 किलो चावल का लाभ दिया जा रहा है।
चर्चा के दौरान विधायक शेषराज हरबंश ने अतिरिक्त अंत्योदय राशन कार्डों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे राज्य सरकार पर 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। उन्होंने अंत्योदय राशन कार्डधारियों को 7 किलो अतिरिक्त चावल दिए जाने की मांग भी सदन में रखी।
इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने स्पष्ट किया कि अंत्योदय राशन कार्डधारियों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तथा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्रदेश में राशन कार्डों की स्थिति
- केंद्रीय कोटे के राशन कार्ड : 57.25 लाख
- राज्य कोटे के राशन कार्ड : 25.75 लाख
- निराश्रित एवं निशक्तजनों को : 10-10 किलो चावल
- बीपीएल हितग्राहियों को : केंद्र व राज्य योजना के तहत 10-10 किलो चावल
- विधायक की मांग : अंत्योदय कार्डधारियों को 7 किलो अतिरिक्त चावल
