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स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अस्पतालों का होगा औचक निरीक्षण: कलेक्टर जन्मेजय महोबे
रात्रिकालीन एवं आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश, अवैध शराब के निर्माण-बिक्री पर होगी कठोर कार्रवाई, पीएम आवास के स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र जारी करें वर्क ऑर्डर, सीएम हेल्पलाइन 1076 सहित लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने शुक्रवार को साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, शासकीय विभागों के कार्यों तथा आम नागरिकों से संबंधित लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने और सभी निर्धारित कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक देरी और शिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की नियमित समीक्षा करने और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने को कहा।
शासकीय अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें अधिकारी
बैठक में कलेक्टर ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी शासकीय अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने के साथ-साथ औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा अस्पतालों में उपचार, आवश्यक दवाइयों और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बनी रहे।
कलेक्टर ने विशेष रूप से रात्रिकालीन और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रात के समय भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपात स्थिति में आने वाले मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना, गंभीर बीमारी अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में मरीजों को उपचार के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, मरीजों के उपचार की व्यवस्था और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर सख्ती के निर्देश
कलेक्टर ने आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और विशेष रूप से महुआ शराब के अवैध निर्माण एवं बिक्री के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के किसी भी क्षेत्र से अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच की जाए तथा तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में विभागीय अमले को सक्रिय रहकर काम करने, संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
पीएम आवास के हितग्राहियों की समस्याओं का प्राथमिकता से करें निराकरण
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर शुरू कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने सभी स्वीकृत आवासों के वर्क ऑर्डर जल्द जारी करने तथा निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होने देने पर जोर दिया।
कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद और पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है। पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत आवासों से संबंधित हितग्राहियों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध निराकरण किया जाए। जिन प्रकरणों में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं, उनमें तेजी लाकर कार्यवाही पूरी की जाए। योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
सीएम हेल्पलाइन 1076 की लंबित शिकायतों का समय पर हो समाधान
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपने यहां लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और उनके निराकरण में गंभीरता दिखाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल औपचारिक रूप से निराकृत करने के बजाय संबंधित समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक राहत मिल सके।
निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं होने वाले प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा अनावश्यक रूप से लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने सभी विभागों को शिकायतों के निराकरण में जवाबदेही बनाए रखने और आम नागरिकों को शासन की सेवाओं का बेहतर लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का करें व्यापक प्रचार-प्रसार
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को योजना के उद्देश्य, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरल तरीके से उपलब्ध कराई जाए, ताकि पात्र परिवार योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ सकें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनजागरूकता गतिविधियों को प्रभावी बनाया जाए तथा आवेदन करने से लेकर योजना का लाभ प्राप्त करने तक हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास करें।
एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने एग्रीस्टैक किसान पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान पंजीयन और फसल सर्वेक्षण से जुड़े कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। इसके लिए मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी रखी जाए तथा जिन क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाकर कार्यों में तेजी लाई जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और लंबित प्रकरणों की पहचान कर उनका प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि योजनाओं और सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा की जाए।
लंबित प्रकरणों के निराकरण में जवाबदेही सुनिश्चित करें अधिकारी
कलेक्टर ने बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग से संबंधित योजनाओं, जनशिकायतों और समय-सीमा के मामलों की नियमित समीक्षा करें। शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार पोयाम, अपर कलेक्टर स्निग्धा तिवारी, अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।



